लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार शाम पांच बजे कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण, मक्का क्रय नीति और कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सरकार की ओर से जिला अदालतों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं को राहत देने की तैयारी की गई है। प्रस्ताव के तहत जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, हाईकोर्ट के डबल एजी और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों के मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही जिला स्तर के सरकारी वकीलों के मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
पांच जिलों में नई जेल निर्माण का रास्ता हो सकता है साफ
कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद इन परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
मक्का क्रय नीति समेत कई अहम प्रस्ताव एजेंडे में
खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।
मोहनलालगंज उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव
लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग और मंडी परिषद से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी बैठक
हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले 18 मई को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। शासन स्तर पर कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिन पर आज निर्णय लिए जाने की संभावना है।
